The Vision for a United, Socialist, Secular and Democratic South Asia

Ram Mohan Rai

Fifth Non Aligned Summit in Colombo, Sri Lanka

The decades of the 1960s and 1970s were tumultuous times for the history of South Asia. On the one hand, Jawaharlal Nehru’s policies were influenced by the Soviet Union but he also gave cognizance to his personal friendship with John F. Kennedy, the President of the US. The Cold War was at its peak. Pandit Nehru wanted good relations with India’s neighboring nations, especially China. His visit to China and Prime Minister Zhou Enlai's visit to India pushed forward a new mutual understanding in the region. On the world stage, India’s role as a leader of the policy of non-alignment and disarmament was widely appreciated. At the level of the Asian continent, the slogan of Hindi Chini Bhai Bhai and the signing of the Panchsheel agreement by the leaders of India and China had added new dimensions to their friendship. However, this time was also defined by appearing divisions in the world communist movement. The situation reached a point where the two big Communist nations of the world, Soviet Union and China accused each other of being revisionists and expansionists.  This split caused bitterness in world relationships to emerge. 

In 1962, the Indo-China War, caused by a border dispute, not only divided the World Communist movement into two parts, but also had a huge effect on the Communist Party of India. For the first time in World Communist History, the Communist Party of one country split into two because of disagreements on being pro-Soviet or pro-China. Not only did the communist movement split, but the war also caused the heightening of regional tension. This had a severely adverse impact on the enlightened personality of Pandit Nehru and ultimately on 27 May, 1964, this messenger of peace met his untimely end. 

After his death, one of the leaders of India’s freedom struggle and a close confidante of Pandit Nehru, Lal Bahadur Shastri took over the responsibility of the country. From the economic point of view, the country was especially weak in food production. At the same time, America wanted to increase its military influence in South Asia. The lack of resolution in the Kashmir issue was a big reason for the bitterness between India and Pakistan. This issue alongside America’s ambitions to increase its influence in this region led to the war between India and Pakistan in 1965. In reality, this war was part of the Cold War that was being fought at the world level. Pakistan’s military commander General Ayub Khan was desperate to remain in power and could not find a better excuse than war. Simultaneously, the Indian leadership was also relying on American weapons in the name of self-defense. The end result of war is only destruction and this effect could be seen in both the nations. This war caused both nations to start hoarding weapons in the name of security and fear and this began to be prioritized over fulfilling the basic needs of their citizens. Both nations spent a big part of their budget on weapons and the army. What could be a bigger tragedy for nations beset by hunger, disease and unemployment, that their energy was being used in accumulation of weapons rather than ending them. The Tahskent agreement was certainly able to bring about a temporary peace but the bitterness that was created then remains intact today, 58 years later.

Even amidst these circumstances, conditions were created to see world peace, non-alignment in international relations and socialism as a national alternative. This was on the initiative of Pandit Nehru’s daughter and then Prime Minister Indira Gandhi by stopping privy purses of princes, nationalizing 14 banks and involving the state in the production and procurement of essential grains. The right wing faction of their party was very frustrated with her and expelled their own Prime Minister from their party. Indira Gandhi received overwhelming support from the people for her policies and she started the Garibi Hatao (Remove Poverty) campaign. Her popularity among the people was at its peak and no political leader needs to concern themselves with anything more. 

India’s fame as a principled nation was also reaching new heights on the world stage. It was directly challenging American Imperialism and Chinese expansionism. Both countries were unhappy with India’s support of the Soviet Union. They wanted to force India to change its policies. India was surrounded from all four sides -- by China in the north, Pakistan both in the East and West, and by the Americans at the Diego Garcia military base to the south of Sri Lanka. There was thus an intense effort to weaken India.

Pakistan’s general Yahya Khan’s military rule had crossed all limits of cruelty in the farthest part of their own nation, East-Pakistan (present day Bangladesh). Tired of their atrocities, about 1 crore Bangladeshi refugees had reached India. At such a time, Prime Minister Indira Gandhi toured several different nations asking for help but had to face disappointment everywhere. However, the Soviet Union not only helped India but both nations signed a treaty for 20 years of economic and military cooperation. After the Premier of the Soviet Union, Kosygin and Indira Gandhi signed this agreement, India not only defeated pro-American Pakistan in 1971 but also liberated East Pakistan and helped establish a democracy there. The rise of the newly emerging Bangladesh not only changed the geographic makeup of the Indian subcontinent but also established new political equations. 

25 years after the establishment of Pakistan, for the first time a democratic government came into being under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto. This constitutional government declared Pakistan to be a sovereign, democratic and socialist nation. The Shimla agreement between the two nations of India and Pakistan also improved their bilateral relations. In Bangladesh, Sheikh Mujibur Rehman established the Socialist Republic of Bangladesh and vowed to make Bangladesh a principled neighboring friend of India. 

In that same year, in mid-term general elections, the Congress party came to power with a huge majority under the leadership of Indira Gandhi. No party had seen such a majority in Indian parliamentary history. Indira Gandhi gave concrete shape to her Garibi Hatao slogan through the 42nd amendment to the Indian constitution which declared India to be a democratic, secular, socialist republic. In the Island of Sri Lanka, far south of India, Sirimavo Bandaranaike’s party was also elected to power through their slogans of socialism. In the first few years of 1970, the entire Indian subcontinent was socialist, secular and democratic. 

The communist parties of all these countries played an important role in the establishment of the government and the direction of their policies. In 1968-70 itself, under the leadership of chairman S.A. Dange, the Communist Party of India provided guidance in policy to Indira Gandhi. Under the banner of shared policies, many of the party’s former leaders were made ministers and given important ministries. In Sri Lanka, The Communist Party made a Common Minimum Program with Bandaranaike and got an absolute majority by creating a broad front. It was in this time that she implemented progressive measures like land reform legislation, laws for urban development as well as the nationalization of tea plantations. In Pakistan, the Bhutto government ended the ban on the Communist Party who later joined with the People’s party to make national policies. His party announced the nationalization of heavy industries like steel, iron, cement etc. and also declared a new labor policy. In Bangladesh, Sheikh Mujibur Rehman expanded his party Awami League and merged with the Communist Party to form the Bangladesh Krishak Shrami Awami League (Bangladesh Peasant Worker People’s Party). Many Communist Party leaders were part of the government he instituted. His government also nationalized heavy industries and legislated land reforms. 

The mutual relations between these four countries in South Asia were at a high point. Bangladesh was first recognized by Bhutan, and then India, Soviet Union and other nations supported it fully. In 1974, Zulfikar Ali Bhutto himself visited Bangladesh and recognized it. He put forth a proposal of peace and friendship, forgetting past bitterness. In 1973, India’s prime minister Indira Gandhi went to Colombo and in 1974, Srilanka’s president Sirimavo Bandarnaike came along with President Tito as the chief guest to India’s Republic Day parade. Prime Minister Indira Gandhi visited again on the occasion of Sri Lanka hosting the non-aligned summit in 1976.

This was a golden age for the Indian subcontinent and this was unacceptable to the reactionary imperialist forces. The then American President Nixon and Foreign Minister Henry Kissinger were so furious that they used disgraceful words for India Gandhi. The role of the intelligence agency, CIA, began to increase in this region at a frightening pace and the first victim of their actions was Prime Minister Sheikh Mujib when in 1975 he was killed along with his family in a military coup at his residence in Dhan Mandi, Dhaka. The second victim was Pakistani Prime Minister Bhutto who was also removed from power through a military coup and then hanged in 1979 on trumped up charges of murder. India also saw a period of anarchy for a long time which ended in the 1984 brutal assasination of Indira Gandhi while she was Prime Minister. The changing circumstances also led to the downfall of the progressive government in Sri Lanka and the ensuing ethnic violence not only made several Sri Lankan leaders but also former Prime Minister Rajiv Gandhi its victim. 

After the collapse of the Soviet Union, America seized the chance to bully and impose its unilateral policies. The business of loot and exploitation was and is being conducted under the name of liberalization, privatization and globalization. America’s former president George Bush’s statement, ‘You are either with us, or against us,’ led to the birth of a unipolar military, economic and political order. The chain started with Sri Lanka, then Pakistan was brought in line, and India and Bangladesh will not be able to escape this hegemony.

Is it possible to prevent this? Is an alternative system possible? This question is for everyone and the answer remains to be found. Along with this is also the question of whether socialism has failed entirely, or it is merely the experiment of socialism in the Soviet Union which has failed.

Ram Mohan Rai is General Secretary of the Gandhi Global Family, as well as a long time activist based in Panipat. He is also involved in initiatives such as the Agaaz-e-Dosti Yatra, the Association of Peoples of Asia and is the founder of the Nirmala Deshpande Sanstha.
This article is translated from the original which is below.

भारतीय उपमहाद्वीप में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र

राम मोहन राय

सन 1960-70 के दशक दक्षिण एशिया के इतिहास के लिए बहुत ही उठल - पुथल के रहे। एक तरफ  भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री प0 जवाहरलाल नेहरु की नीतियाँ बेशक सोवियत संघ से प्रभावित थी वहीं वे अमेरीकन राष्ट्रपति केनेडी  से अपनी व्यक्तिगत मैत्री को भी तरजीह दे रहे थे।  शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था.  प0 नेहरू अपने पड़ोसी देशों विशेषता चीन से भी अच्छे संबन्धों के आकांक्षी थे.  इसीलिए उनकी चीन यात्रा और वहां के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई की भारत यात्रा ने इस पूरे क्षेत्र ने एक नए आपसी सम्बन्धों को विकसित करने का काम किया था।  विश्व स्तर पर निशस्त्रीकरण एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप मे भारत की भूमिका सर्वत्र प्रशंसनीय थी।  एशिया के स्तर पर हिंदी-चीनी भाई भाई और दोनों देशों के नेताओं द्वारा पंचशील की नीति पर सहमति ने आपसी दोस्ती के नए आयाम प्रस्तुत किए थे। साथ-2 यह वह समय भी था जहां अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में दरारें भी सामने आने लगी थी।  हालात यहां तक आ गए थे कि अब दुनियां के दो बड़े कम्युनिस्ट देश सोवियत संघ और चीन एक दूसरे को ही संशोधनवादी तथा विस्तारवादी कह कर आरोपित कर रहे थे।  यही वह समय था जब आपसी रिश्तों में कटुता का समय आया।

    सन 1962 में भारत-चीन सीमा विवाद के कारण छिङे युद्ध ने न केवल विश्व स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन को दो हिस्सों में बांटा वही उसका एक बड़ा प्रभाव भारत के कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा और विश्व कम्युनिस्ट इतिहास मे पहली बार एक देश में दो कम्युनिस्ट पार्टियां एक दूसरे को सोवियत समर्थक और चीन समर्थक के नाम पर पार्टी लाइन मे मतभेद की वज़ह से विभाजित हो गयी। न  केवल कम्युनिस्ट आंदोलन पर वहीं युद्ध के  कारण क्षेत्रीय तनाव में भी वृद्धि हुई। पंडित नेहरू जैसे उदात्त उजले व्यक्तित्व पर इसका गहरा विपरित असर पड़ा और अंततः 27 मई, 1964 को यह अमन का फ़रिश्ता इस दुनियां से ही कूच कर गया।

      उनकी मृत्यु के पश्चात देश को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा तथा पंडित नेहरू के अनन्य विश्वासपात्र श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कार्य भार सम्भाला।  देश आर्थिक दृष्टि से विशेष तौर पर खाद्यान्न उत्पादन में बेहद कमजोर था।  दूसरी ओर अमेरीका दक्षिण एशिया में अपने सामरिक प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। कश्मीर समस्या का निदान न होना भारत और पाकिस्तान के बीच   कटुता की एक बङी वजह थी।  एक तरफ य़ह समस्या और इसके साथ-साथ अमेरीका की इस क्षेत्र मे प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने सन 1965 के  भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को जन्म दिया। वास्तव मे यह लड़ाई उस शीत युद्ध का हिस्सा थी जो वैश्विक स्तर पर  लङी जा रहीं थी। पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल अयूब खान अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए युद्ध से अच्छा मौका नहीं ढूंढ पा रहे थे  वहीं भारतीय नेतृत्व भी आत्मरक्षा के नाम पर अमेरिकन हथियारों से सुसज्जित था। युद्ध की परिणिति तो सिर्फ तबाही ही होती है और इसका असर भी दोनों देशों में देखने को मिला.  यह ही वह बुनियाद रहीं की दोनों देशों में एक दूसरे से डर एवं सुरक्षा के  नाम पर हथियारों की होड़ और जमाखोरी अपने नागरिको के रोजमर्रा की जरुरतों की अपेक्षा बड़ी हो गयी।  दोनों देश अपने बजट का  एक बड़ा हिस्सा हथियारों और फौज पर खर्च करने में जुटे थे।  इससे बड़ी त्रासदी किसी भी भूख, बीमारी और बेकारी से घिरे देशों के लिए और क्या हो सकती है कि अब उनकी वरीयता इन्हें समाप्त करना न  होकर हथियारों की होड़ में शामिल होना था। ताशकंद समझौता बेशक एक अस्थायी शांति का मसौदा तैयार कर पाया परंतु इन दो देशों के बीच जो कटुता पैदा हो गयी थी वह आज  भी 58 वर्षो के बाद हूबहू बरकरार है।

     इन हालात के बीच से ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसमें विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय रूप मे एवं समाजवाद को राष्ट्रीय विकल्प में देखा जाने लगा।  इसकी शुरुआत भारत में पंडित नेहरू की बेटी एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्व राजाओं के भत्ते बंद करके तथा 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा आवश्यक खाद्यान्न नियमन कानून बना कर किया।  उनकी पार्टी का दक्षिण पंथी धङा इससे बेहद परेशान रहा और उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया।  इंदिरा गांधी की नीतियों को व्यापक जन समर्थन मिला और उन्होंने देश में गरीबी हटाओ अभियान की शुरुआत की। उनकी लोकप्रियता शिखर पर थी और किसी भी राजनेता को इससे अधिक किसी भी वस्तु की जरुरत भी नही थी।

      वैश्विक स्तर पर भी भारत की ख्याति प्रखर होती जा रहीं थीं । वह सीधे तौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद और चीनी विस्तारवाद को चुनौती दे रहा था। दोनों देश  भी भारत की सोवियत संघ समर्थक नीति से खुश नहीं थे।  वे चाहते थे कि भारत को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर किया जाए । भारत की चारों तरफ से घेराबंदी की जा चुकी थी।  एक  तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और नीचे श्रीलंका के पास  डिएगो  गारसीयाँ में फौजी अड्डा बना कर उसे कमजोर करने की भरपूर कोशिश थी।

    पाकिस्तान में जनरल याहया  खान के फौजी शासन अपने ही दूसरे हिस्से पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुका था। उन्हीं के अत्याचारों से तंग आकर लगभग  एक करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत प्रवेश कर चुके थे। ऐसे समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मदद के लिए विभिन्न देशों का दौरा किया परंतु हर जगह निराशा ही हाथ लगी।  इसके विपरीत सोवियत संघ ने न  केवल मदद की पहल की बल्कि दोनों देशों ने 20 वर्षो के लिए  आर्थिक तथा  सैन्य  मदद की एक संधि पर भी हस्ताक्षर किए।  सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोसीगिन तथा इंदिरा गांधी ने इस संधि पर हस्ताक्षर करके सन  1971 की  भारत -पाक जंग में न केवल अमेरिका समर्थक पाकिस्तान को पराजित किया वहीं वहां सैनिक सत्ता से मुक्ति करवा एक लोकतांत्रिक पाकिस्तान की स्थापना में भी मदद की। नव नवोदित बांग्लादेश के उदय ने  तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की न केवल भौगोलिक संरचना को बदला वही नए राजनीतिक समीकरण भी वज़ूद में आए।

    पाकिस्तान की स्थापना के लगभग  25 वर्षों बाद पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुआई में वज़ूद आई।  इस संविधानिक सरकार ने अपनी प्रस्तावना में पाकिस्तान को एक सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य बनाने की घोषणा की। दोनों देशों में सम्पन्न  हुए शिमला समझोते ने इनके आपसी रिश्तों को भी बेहतर बनाने का काम किया। बांग्लादेश में भी बंग बंधु शेख मुजीब ने अपने देश को भारत का एक अच्छा पड़ोसी मित्र बनने का संकल्प  कर अपने देश को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना की।

      सन 1971 के उसी काल में भारत में आम मध्यावधि चुनाव में  इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्तारूढ़ हुई। भारतीय संसदीय इतिहास मे कभी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था।  इंदिरा जी ने गरीबी हटाने के अपने संकल्प को मूर्त रूप देते हुए भारतीय संविधान में 42 वाँ संशोधन कर भारत को लोकतांत्रिक,  धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की घोषणा की थी।  भारत के सुदूर दक्षिण का समुद्र में द्वीप राष्ट्र श्रीलंका में भी श्री मावो भंडारनायके की पार्टी भी इन्हीं समाजवादी नारों व विश्वास के साथ सत्ता में स्थापित हो चुकी थी।  1970 के पहले वर्षो में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र समर्थक सरकारें गठित हो चुकी थी।`

   इन सभी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार गठन और नीति निर्धारण करने में अहम भूमिका रहीं थीं। वर्ष 1968-70 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कामरेड ऐस ए डांगे के नेतृत्व में इंदिरा गांधी को भरपूर नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान किया।  पार्टी के कई पूर्व नेता एक नीति के अंतर्गत सरकार के अनेक मुख्य पदों पर बतौर मंत्री बनाये गये। श्रीलंका में कम्युनिस्ट पार्टी ने भंडार नायके के साथ न्यूनतम कार्यक्रम को आधार बना कर एक व्यापक मोर्चा बना कर चुनाव लड़ कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। उनके इसी काल में भूमि का हदबंदी कानून, शहरी मकानों का एजेंसी कानून एवं  चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण के प्रगतिशील कार्य हुए । पाकिस्तान मे भी भुट्टो सरकार ने  कम्युनिस्ट पार्टी  पर  से प्रतिबंध समाप्त किया  और  पार्टी  ने  उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मिल कार्य योजनाएं बनाई। भारी उद्योग जिनमें  इस्पात, लोहा, सीमेंट उद्योग शामिल थे का राष्ट्रीयकरण कर नई श्रम नीति की घोषणा की ।  बांग्लादेश में तो प्रधानमंत्री शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आगामी लीग को विस्तार देते हुए वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी पार्टी की स्थापना की तथा अनेक पार्टी नेता उनके साथ सरकार गठन का हिस्सा रहे। उनकी सरकार ने भी भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर भूमि सुधारों को लागू किया ।

    इस दौरान दक्षिण एशिया के इन चारों देशों में आपसी सम्बंध पराकाष्ठा पर रहे । बांग्लादेश के  निर्माण के बाद सर्व प्रथम भूटान ने उसे मान्यता दी उसके बाद ही भारत, सोवियत संघ और दूसरे देश आगे आए जबकि इन सभी देशों का पूर्ण समर्थन  इसके साथ था । जून,  1974 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री  जुल्फिकार अली  भुट्टो स्वयं बांग्लादेश गए और उन्हें मान्यता देते हुए विगत की कडुवाहत को  भुलाते हुए  अमन और दोस्ती का प्रस्ताव रखा । सन 1973 में भारत की प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी कोलंबो गयी और  इसी तरह से  सन 1974 के भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप मे  श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो  के साथ भारत  आयीं।  श्रीलंका में सन 1976 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोबारा वहां गयीं ।

       भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वह एक स्वर्णिम युग था परंतु ऐसा सब कुछ विकास विरोधी साम्राज्यवादी ताक़तों को कतई मंजूर नहीं था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति व निक्सन  और  विदेशमंत्री हेनरी किसिंजर इतने बौखलाए कि उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही निंदनीय अपशब्दों का प्रयोग  किया। खुफिया  एजेंसी सीआईए की  भूमिका इस पूरे क्षेत्र मे खतरनाक ढंग से बढ़ने लगी और उनकी साजिशों का पहला शिकार बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीब जब सन 1975 मे उन्हें उनके ढाका स्थित धान मंडी स्थित निवास पर एक सैनिक विद्रोह करवा परिवार सहित मरवा दिया गया। अगला शिकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो थे जिन्हें भी एक सैनिक विद्रोह करवा सत्ता से हटाया गया फिर हत्या के अनर्गल आरोप लगा कर सन 1979 मे फांसी पर लटका दिया गया।  भारत मे भी अराजकता का माहौल एक लंबे अर्से तक चला और जिसकी परिणिति वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या थी। बदलते हालात में श्रीलंका में भी प्रगतिशील सरकार का पतन हुआ और फिर वहां की जातीय हिंसा ने न केवल श्रीलंका के अनेक नेताओं की अपितु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी अपना शिकार बनाया।

    सोवियत संघ के पतन के बाद तो  अमेरिका की एकतरफ़ा दादागीरी को अपनी मनमानी नीतियां लागू करने का अवसर मिला है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर लूट और शोषण का धन्धा पुरजोर है।  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का कथन जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है की धमकी ने एकतरफ़ा सामरिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया है। श्रीलंका में शुरुआत हुई है, पाकिस्तान लाइन में है तथा बांग्लादेश और भारत बच नहीं पाएंगे.

   क्या इससे बचा जा सकेगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव है? यह सवाल सबके है  अभी जवाब खोजना बाकी है। यह भी सवाल है कि क्या सोवियत संघ में समाजवादी प्रयोग असफल हुआ है अथवा पूरा समाजवाद।
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